उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UKSSSC) की 21 सितंबर 2025 को आयोजित स्नातक स्तरीय प्रतियोगी परीक्षा रद्द होने की कगार पर है। शनिवार को पेपर लीक मामले की जांच के लिए गठित एकल सदस्यीय आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति यू.सी. ध्यानी ने अपनी अंतरिम रिपोर्ट मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सौंप दी।
मुख्यमंत्री धामी ने बताया कि आयोग ने बेहद कम समय में जनसुनवाई और अभ्यर्थियों के सुझावों को शामिल करते हुए रिपोर्ट तैयार की है, जो सराहनीय है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार रिपोर्ट का गहन परीक्षण कर अभ्यर्थियों के हित में निर्णय लेगी।
धामी ने आगे बताया कि पूरे मामले की सीबीआई जांच की संस्तुति पहले ही की जा चुकी है, जिससे जांच पूरी तरह पारदर्शी और निष्पक्ष हो सके। उन्होंने कहा कि सरकार भविष्य में यह सुनिश्चित करेगी कि भर्ती परीक्षाओं की शुचिता और पारदर्शिता से कोई समझौता न हो, ताकि युवाओं का भरोसा राज्य की परीक्षा प्रणाली पर कायम रहे।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आयोग को परीक्षा रद्द करने की सिफारिश भेज दी है। जस्टिस ध्यानी आयोग ने भी अपनी रिपोर्ट में परीक्षा रद्द करने की सिफारिश की है। अब अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UKSSSC) जल्द ही परीक्षा निरस्तीकरण का औपचारिक आदेश जारी कर सकता है।
जानकारी के अनुसार, न्यायमूर्ति ध्यानी आयोग ने विभिन्न जिलों में जाकर खुली जनसुनवाई की थी, जहां बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों और अभिभावकों ने परीक्षा रद्द करने की मांग की थी।
