दुर्गम क्षेत्रों में तैनात वन कर्मियों के लिए धामी सरकार का बड़ा फैसला, मिलेगा हाउसिंग अलाउंस — सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के भी निर्देश!!
उत्तराखंड सरकार ने राज्य के दुर्गम इलाकों में कार्यरत वन विभाग कर्मियों के लिए राहत भरा निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने घोषणा की है कि उन वन कर्मियों को हाउसिंग अलाउंस (आवास भत्ता) दिया जाएगा, जो कठिन परिस्थितियों वाले इलाकों में तैनात हैं, जहां स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बुनियादी सुविधाओं की कमी है।
मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि वन कर्मी राज्य की वन संपदा और वन्यजीव संरक्षण में अहम भूमिका निभाते हैं और अक्सर उन्हें अपने परिवार से दूर, दुर्गम चौकियों पर रहकर कार्य करना पड़ता है। ऐसे में परिवार की आवास व्यवस्था एक बड़ी चुनौती बन जाती है। सरकार ने इस कठिनाई को समझते हुए यह निर्णय लिया है ताकि उन्हें आर्थिक राहत मिल सके।
धामी ने बताया कि सरकार के वित्त विभाग की सहमति से पहले उन दुर्गम क्षेत्रों की पहचान की जाएगी, जहां यह सुविधा लागू होगी। इस फैसले से वन कर्मियों को अपने परिवार की देखभाल में आसानी होगी और वे राज्य की पर्यावरणीय संपदा की रक्षा और अधिक समर्पण से कर सकेंगे।
इसके अलावा मुख्यमंत्री ने राज्य की सभी सड़कों को जल्द गड्ढा मुक्त करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में अधिकारियों से कहा कि अब तक 52% पैचवर्क पूरा किया जा चुका है और शेष कार्यों को जल्द से जल्द निपटाया जाए, ताकि आम जनता को बेहतर यातायात सुविधा मिल सके।
