धामी सरकार का बड़ा एक्शन: 10 हजार हेक्टेयर जमीन कब्जामुक्त, 550 अवैध संरचनाएँ हटाईं; जनसंख्या बदलाव की साजिश पर कड़ा प्रहार
सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड में सुनियोजित तरीके से जनसांख्यिकी बदलने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन सरकार ने इसे सख्ती से रोक दिया है। उन्होंने बताया कि हरी, नीली और पीली चादर ओढ़कर कब्जे की नीयत से बनाई गई लगभग 550 अवैध मजारों को हटाया गया है।
धामी ने आरोप लगाया कि कुछ तत्व पहाड़ी क्षेत्रों में घुसपैठ कर अवैध बसावट बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन सरकार ने इस पर कड़ा एक्शन लेते हुए 10,000 हेक्टेयर से अधिक जमीन कब्जामुक्त कराई है।
सीआरपीएफ समूह केंद्र, काठगोदाम में आयोजित पूर्व अर्धसैनिक सम्मेलन में बोलते हुए उन्होंने कहा कि बाहरी राज्यों के कई लोगों को अवैध रूप से स्थायी व अन्य प्रमाण पत्र जारी किए गए थे, जिन पर तुरंत कार्रवाई की गई है। पूरे प्रदेश में अब प्रमाणपत्रों की जांच की जा रही है।
हल्द्वानी के वनभूलपुरा अतिक्रमण केस पर धामी ने कहा कि अदालत का जो भी निर्णय आएगा, सरकार हर स्थिति के लिए तैयार है। उन्होंने याद दिलाया कि हल्द्वानी हिंसा के बाद दंगाइयों से “पाई-पाई की वसूली” की गई थी।
सीएम ने कहा कि उनकी सरकार समान नागरिक संहिता, सख्त धर्मांतरण विरोधी कानून, दंगा-रोधी कानून और भू-कानून जैसे फैसलों के जरिए प्रदेश की सामाजिक संरचना और सुरक्षा को मजबूत कर रही है।
कार्यक्रम में सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि जैसे सीआरपीएफ ने देशभर में नक्सलवाद को खत्म किया, वैसे ही उत्तराखंड में मुख्यमंत्री धामी ने भ्रष्टाचार पर लगाम कसी है। उन्होंने बताया कि शहीद सैनिकों के परिवारों में से 28 लोगों को सरकारी नौकरी दी जा चुकी है।
जोशी ने कहा, “मुख्यमंत्री और मैं, दोनों सैनिक परिवारों के सिपाही हैं। हर कदम पर सैनिकों और उनके परिवारों के साथ खड़े हैं।”
