इंडिगो संकट के बीच सरकार हरकत में: बड़े एयरपोर्ट्स पर ग्राउंड इंस्पेक्शन के आदेश
इंडिगो की परिचालन संबंधी समस्या के कारण देशभर के कई एयरपोर्ट्स पर उड़ान सेवाओं में भारी व्यवधान पैदा हो गया है। इसी बीच नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए सख्त कदम उठाते हुए वरिष्ठ अधिकारियों को तुरंत ग्राउंड इंस्पेक्शन पर भेजने का आदेश दिया है।
मंत्रालय के अनुसार, डिप्टी सेक्रेटरी, डायरेक्टर और जॉइंट सेक्रेटरी स्तर के अधिकारियों को अगले 24 घंटों के भीतर देश के प्रमुख एयरपोर्ट्स पर जाकर यात्री सुविधाओं, उड़ान संचालन और समग्र स्थिति की समीक्षा करने के निर्देश दिए गए हैं।
जिन एयरपोर्ट्स को विशेष निरीक्षण सूची में शामिल किया गया है, उनमें मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद, कोलकाता, चेन्नई, अहमदाबाद, पुणे, गुवाहाटी, गोवा और तिरुवनंतपुरम शामिल हैं।
मंत्रालय और DGCA 3 दिसंबर से लगातार रियल-टाइम मॉनिटरिंग कर रहे हैं, ताकि इंडिगो की अव्यवस्थित संचालन स्थिति से उत्पन्न असाधारण हालात पर नियंत्रण रखा जा सके।
केंद्रीय मंत्री राम मोहन नायडू किनजारापु के कार्यालय की ओर से जारी बयान में बताया गया कि हालात की व्यापक समीक्षा के लिए उच्चस्तरीय बैठक भी की गई, जिसमें सभी वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।
अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे एयरलाइन संचालन और यात्री-उन्मुख सेवाओं को जमीन पर जाकर जांचें। यात्रियों से मिलने वाली फीडबैक समेत जो भी कमियां सामने आएंगी, उन्हें तुरंत ठीक करने का आदेश दिया गया है।
राज्यसभा में संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री राम मोहन नायडू ने कहा कि इंडिगो के सामने आ रही समस्याएँ एयरलाइन के आंतरिक क्रू रोस्टरिंग और ऑपरेशनल प्लानिंग से जुड़ी हैं, न कि एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस एंड शेड्यूलिंग सिस्टम (AMSS) से। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि Flight Duty Time Limitations (FDTL) नियमों पर सभी हितधारकों से चर्चा की गई है और सुरक्षा को लेकर किसी भी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा।
सरकार के इस सक्रिय हस्तक्षेप से उम्मीद जताई जा रही है कि स्थिति जल्द ही सामान्य हो जाएगी और यात्रियों को होने वाली परेशानियों में कमी आएगी।
