बिहार में जमीन रजिस्ट्री व्यवस्था को पूरी तरह डिजिटल और पेपरलेस बनाने की तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। राज्य सरकार के निर्देश पर बगहा समेत सभी 141 निबंधन कार्यालयों में तकनीकी संसाधन विकसित कर दिए गए हैं और कर्मचारियों को नई प्रणाली के लिए प्रशिक्षण भी दिया जा चुका है।
रिपोर्ट के अनुसार, नई व्यवस्था लागू होने के बाद जमीन की रजिस्ट्री बिना कागजी फाइलों के पूरी तरह ऑनलाइन प्रक्रिया के जरिए की जाएगी। दस्तावेज अपलोड, बायोमेट्रिक सत्यापन, डिजिटल सिग्नेचर और ऑनलाइन भुगतान जैसी सुविधाएं इसमें शामिल होंगी, जिससे प्रक्रिया अधिक पारदर्शी, तेज और सुरक्षित बनेगी।
बताया जा रहा है कि फिलहाल सिस्टम पूरी तरह तैयार है और अब सिर्फ सरकार के आधिकारिक आदेश का इंतजार है। आदेश जारी होते ही बिहार के सभी निबंधन कार्यालयों में पेपरलेस रजिस्ट्री सेवा शुरू कर दी जाएगी। इससे आम लोगों को बार-बार कार्यालय के चक्कर लगाने से राहत मिलेगी और बिचौलियों की भूमिका पर भी लगाम लगेगी।
विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम जमीन से जुड़े फर्जीवाड़े, दस्तावेजों की गड़बड़ी और विवादों को कम करने में बड़ी भूमिका निभाएगा। साथ ही यह “डिजिटल बिहार” की दिशा में एक अहम पहल माना जा रहा है।
