उत्तराखंड की 108 शहरी निकायों की बदलेगी तस्वीर, NIUA को सौंपी गई बड़ी जिम्मेदारी
उत्तराखंड की शहरी व्यवस्थाओं को आधुनिक और व्यवस्थित बनाने की दिशा में राज्य सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। प्रदेश की 108 शहरी स्थानीय निकायों (Urban Local Bodies) के विकास और पुनर्गठन की जिम्मेदारी अब नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स (NIUA) को सौंपी गई है।
सरकार का उद्देश्य शहरों में बेहतर आधारभूत सुविधाएं, ट्रैफिक प्रबंधन, स्वच्छता, जल निकासी और स्मार्ट शहरी विकास को बढ़ावा देना है। इसके तहत NIUA राज्य के नगर निगमों, नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों की वर्तमान व्यवस्था का अध्ययन कर विस्तृत विकास योजना तैयार करेगा।
रिपोर्ट्स के मुताबिक संस्था शहरों की जनसंख्या, संसाधनों, यातायात, पर्यावरण और भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए नई शहरी रणनीति तैयार करेगी। इसके आधार पर मास्टर प्लान, इंफ्रास्ट्रक्चर सुधार और डिजिटल गवर्नेंस को मजबूत किया जाएगा।
बताया जा रहा है कि तेजी से बढ़ती आबादी और शहरी विस्तार के कारण कई शहरों में अव्यवस्थित विकास की समस्या सामने आ रही है। ऐसे में सरकार शहरी निकायों को आधुनिक तकनीक और योजनाओं के जरिए अधिक सक्षम बनाना चाहती है।
