आरटीआई के तहत अब अधिक जानकारी पाने पर देना होगा अतिरिक्त शुल्क, उत्तराखंड में नया मामला सामने आया
उत्तराखंड में सूचना का अधिकार (RTI) के तहत जानकारी प्राप्त करने को लेकर एक नया मामला सामने आया है, जिसमें विस्तृत सूचना मांगने पर अतिरिक्त शुल्क की मांग की गई है। इस घटना ने आरटीआई व्यवस्था की पारदर्शिता और प्रक्रिया को लेकर बहस छेड़ दी है।
जानकारी के अनुसार, आवेदक ने आरटीआई के तहत विस्तृत दस्तावेज और रिकॉर्ड मांगे थे, जिसके जवाब में संबंधित विभाग ने निर्धारित सीमा से अधिक सूचना होने का हवाला देते हुए अतिरिक्त भुगतान की मांग की।
इस मामले के बाद आरटीआई प्रक्रिया में शुल्क संरचना और सूचना उपलब्ध कराने की समयसीमा को लेकर सवाल उठने लगे हैं। कई सामाजिक कार्यकर्ताओं का कहना है कि यह व्यवस्था आम नागरिकों के सूचना के अधिकार को प्रभावित कर सकती है।
वहीं विभागीय सूत्रों का कहना है कि नियमों के तहत ही अतिरिक्त दस्तावेजों के लिए शुल्क लिया जाता है और यह प्रक्रिया पारदर्शिता बनाए रखने के लिए जरूरी है।
