स्कूलों के लिए बनेगा मानक प्राधिकरण, नया ड्राफ्ट तैयार होगा, फीस मनमानी पर लगेगी रोक
उत्तराखंड में स्कूल शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए बड़ा कदम उठाया जा रहा है। राज्य सरकार राज्य विद्यालय मानक प्राधिकरण (State School Standards Authority) के गठन की तैयारी कर रही है, जिसके लिए नया ड्राफ्ट तैयार किया जाएगा।
यह प्राधिकरण एक अर्धन्यायिक आयोग के रूप में कार्य करेगा और सरकारी व निजी दोनों तरह के स्कूलों के लिए न्यूनतम मानक तय करेगा। इसका मुख्य उद्देश्य निजी स्कूलों में फीस की मनमानी, सुविधाओं की कमी और अन्य शिकायतों पर नियंत्रण करना है।
जानकारी के अनुसार, यह प्राधिकरण प्रदेश के हजारों स्कूलों पर लागू होगा और स्कूलों को फीस, पढ़ाए जाने वाले विषयों और अन्य जरूरी जानकारियां सार्वजनिक करनी होंगी। साथ ही शिक्षकों और कर्मचारियों के वेतनमान भी तय किए जाएंगे।
प्राधिकरण को स्कूलों की मान्यता से जुड़े नियम तय करने, उनके पालन की निगरानी करने और शिकायतों की जांच करने का अधिकार होगा। जरूरत पड़ने पर यह संस्थान स्कूलों पर कार्रवाई या मान्यता समाप्त करने का निर्णय भी ले सकेगा।
