देहरादून: उत्तराखंड में 15 वर्ष या उससे अधिक समय से निवास कर रहे लोगों को अब देवभूमि परिवार आईडी जारी की जाएगी। इसके लिए राज्य सरकार ने उत्तराखंड देवभूमि परिवार विधेयक 2026 को विधानसभा में पेश किया है। सरकार का कहना है कि इस आईडी के माध्यम से राज्य के नागरिकों को सरकारी योजनाओं और सेवाओं का लाभ अधिक पारदर्शी तरीके से दिया जा सकेगा।
इस प्रस्तावित व्यवस्था के तहत केवल उन्हीं परिवारों को देवभूमि परिवार आईडी मिलेगी, जो पिछले 15 वर्षों या उससे अधिक समय से उत्तराखंड में लगातार निवास कर रहे हैं। इस आईडी के जरिए राज्य सरकार प्रदेश के परिवारों का एक केंद्रीकृत डाटाबेस तैयार करेगी, जिससे योजनाओं का लाभ सही पात्र लोगों तक पहुंचाना आसान होगा।
विधेयक के अनुसार, हर परिवार को एक विशेष यूनिक पहचान संख्या दी जाएगी, जो परिवार के सभी सदस्यों से जुड़ी होगी। इस आईडी के माध्यम से सरकारी विभागों को नागरिकों की जानकारी एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होगी।
सरकार का कहना है कि इस पहल से सरकारी योजनाओं का लाभ पात्र परिवारों तक सीधे पहुंचेगा, साथ ही फर्जी लाभार्थियों पर रोक लगाने में भी मदद मिलेगी।
इसके अलावा इस प्रणाली के तहत देवभूमि परिवार प्राधिकरण का गठन भी किया जाएगा, जो पूरे सिस्टम की निगरानी और संचालन करेगा।
