पीएम मोदी सरकार ने उत्तराखंड को UPA सरकार से 4.5 गुना ज्यादा दिया फंड: गृहमंत्री अमित शाह
रुद्रपुर (उत्तराखंड), 19 जुलाई:
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को रुद्रपुर (जिला उधम सिंह नगर) में आयोजित ‘उत्तराखंड निवेश उत्सव’ को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने पिछले 10 वर्षों में उत्तराखंड को 1.86 लाख करोड़ रुपये का फंड दिया है, जो कांग्रेस की अगुवाई वाली यूपीए सरकार के 2004 से 2014 तक दिए गए 53,000 करोड़ रुपये से करीब 4.5 गुना अधिक है।
उन्होंने बताया कि इसके अतिरिक्त, केंद्र सरकार ने राज्य को 31,000 करोड़ रुपये सड़कों के लिए, 40,000 करोड़ रुपये रेलवे लाइन के लिए, और 100 करोड़ रुपये हवाई अड्डों के विकास के लिए भी दिए हैं। इस तरह कुल सहायता राशि यूपीए काल की तुलना में चार गुना से अधिक हो चुकी है।
अमित शाह ने विपक्षी कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा, “मेरे दौरे से पहले कांग्रेस नेताओं ने सोशल मीडिया पर लिखा था कि मैं बताऊं राज्य को क्या मिला। आज मैं यही आंकड़े उन्हें जवाब देने के लिए साझा कर रहा हूं।”
उन्होंने कांग्रेस को राजनीतिक स्वार्थ से ऊपर उठने की सलाह दी और कहा कि यदि वे राज्य के विकास में बाधा डालते रहेंगे तो जल्द ही उनका जो भी थोड़ा-बहुत अस्तित्व उत्तराखंड में बचा है, वह भी समाप्त हो जाएगा।
गृह मंत्री ने कांग्रेस पर पहाड़ी राज्य उत्तराखंड के निर्माण के समय विरोध करने का भी आरोप लगाया और कहा कि यह पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे जिन्होंने उत्तराखंड को राज्य का दर्जा दिलाया। अब पीएम मोदी ने इसे संवारने का काम किया है ताकि डबल इंजन की सरकार राज्य की सेवा कर सके।
अमित शाह ने ‘विकसित भारत 2047’ की प्रधानमंत्री की परिकल्पना का उल्लेख करते हुए कहा कि छोटे और पूर्वी राज्यों का विकास इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए आवश्यक है। उन्होंने बताया कि चारधाम ऑल वेदर रोड प्रोजेक्ट, हेमकुंड साहिब और सोनप्रयाग में प्रस्तावित रोपवे योजनाएं, और हजारों करोड़ के निवेश से पर्यटन को बढ़ावा देने का काम किया जा रहा है।
उन्होंने पीएम मोदी की नीतियों की प्रशंसा करते हुए कहा कि इनसे 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला गया है और भारत को दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने में मदद मिली है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में उत्तराखंड ने 1 लाख करोड़ रुपये से अधिक निवेश के प्रस्तावों को जमीन पर उतारा है। राज्य ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा दिया है और निवेशकों के लिए सिंगल विंडो सिस्टम, 30 नई नीतियां (लॉजिस्टिक्स, एमएसएमई, निवेश नीति आदि) लागू की गई हैं।
सीएम धामी ने बताया कि निवेशकों की प्रतिक्रिया के आधार पर कई नियमों को सरल बनाया गया है, जिससे महत्वपूर्ण निवेश समझौतों पर हस्ताक्षर संभव हुए। इसके साथ ही स्टार्टअप्स के लिए इनक्यूबेशन सेंटर और 200 करोड़ रुपये का वेंचर कैपिटल फंड भी शुरू किया गया है।
कार्यक्रम के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने 1,342 करोड़ रुपये की जनकल्याण योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया। इसमें राज्य के विभिन्न हिस्सों में स्थापित नई औद्योगिक इकाइयों के प्रतिनिधि और निवेशक भी मौजूद रहे।
ध्यान देने योग्य है कि दिसंबर 2023 में देहरादून में हुए ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में 1,779 समझौता ज्ञापन (MoUs) पर हस्ताक्षर हुए थे, जिनमें 3.5 लाख करोड़ रुपये से अधिक के निवेश का अनुमान था। इनमें से 1 लाख करोड़ रुपये के प्रोजेक्ट्स पहले ही धरातल पर उतर चुके हैं।
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