उत्तराखंड में बुनियादी ढांचे और विकास को नई दिशा देने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्र सरकार से 17,877 करोड़ रुपये की विशेष सहायता का आग्रह किया है। यह मांग उन्होंने गुरुवार को नई दिल्ली में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात के दौरान की। धामी ने बताया कि यह राशि जल निकासी, शहरी विकास और बिजली ट्रांसमिशन क्षेत्रों में सुधार के लिए आवश्यक है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि जल निकासी प्रणाली में सुधार के लिए 8,589.47 करोड़ रुपये की जरूरत है और राज्य सरकार ने इस क्षेत्र में तीन महत्वपूर्ण परियोजनाओं का प्रस्ताव केंद्र को भेजा है। इनमें 850 करोड़ रुपये की “सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन सुदृढ़ीकरण परियोजना” और 800 करोड़ की “उत्तराखंड कुशल जलापूर्ति कार्यक्रम” शामिल हैं, जिनकी मंजूरी मिलने पर काम तुरंत शुरू किया जाएगा।
इसके अलावा धामी ने 2000 करोड़ रुपये की “जल एवं स्वच्छता नगरीय अवसंरचना विकास परियोजना”, 434 करोड़ रुपये की डीआरआईपी-थ्री, 3,638 करोड़ रुपये की “क्लाइमेट रेसिलिएंट इंट्रा स्टेट पावर ट्रांसमिशन सिस्टम डेवलपमेंट” और 1,566 करोड़ रुपये की “पावर डिस्ट्रीब्यूशन रिलायबिलिटी इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट” के लिए भी मदद मांगी। केंद्रीय वित्त मंत्री ने इस पर पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया।
धामी ने इस अवसर पर उद्योग जगत को उत्तराखंड में निवेश करने का आह्वान भी किया। उन्होंने कहा कि राज्य को देश के प्रमुख “इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली स्टेट” में बदलने के लिए कई पहल की गई हैं। उद्योगों के लिए लाइसेंस प्रक्रिया को आसान बनाने हेतु सिंगल विंडो सिस्टम लागू किया गया है और औद्योगिक, लॉजिस्टिक, स्टार्टअप व एमएसएमई क्षेत्रों से जुड़ी 30 से अधिक नीतियां बनाई गई हैं।
सीएम ने कहा, “प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में उत्तराखंड ने विकास की गति तेज की है और हमारा प्रयास है कि यह निवेशकों के लिए आकर्षक स्थल बने।”
