उत्तराखंड सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026–27 के लिए ₹1,11,703.21 करोड़ का बजट गैरसैंण विधानसभा में प्रस्तुत किया। सरकार का कहना है कि यह बजट प्रदेश की देवतुल्य जनता की आशाओं और आकांक्षाओं को पूरा करने के उद्देश्य से तैयार किया गया है। इसे “जन-जन का बजट” बताया गया है, जो राज्य के समग्र विकास को नई गति देने के साथ-साथ आत्मनिर्भर, समृद्ध और सशक्त उत्तराखंड के निर्माण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित होगा।
सरकार के अनुसार यह बजट प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों—जैसे आधारभूत संरचना, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण विकास—को मजबूती देने पर केंद्रित है। बजट के माध्यम से राज्य के हर वर्ग तक विकास की योजनाओं को पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है।
सरकार ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले चार वर्षों में राज्य में कई जनकल्याणकारी योजनाएं शुरू की गईं, जिनका प्रभाव अब धरातल पर स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगा है। इन्हीं योजनाओं को आगे बढ़ाते हुए और अधिक विस्तार देने की दिशा में यह बजट तैयार किया गया है।
सरकार का मानना है कि उत्तराखंड आने वाले वर्षों में देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देगा। राज्य सरकार “विकसित भारत 2047” के लक्ष्य को साकार करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। यह बजट उसी दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है।
