12 घंटे से अधिक समय तक चले गर्मा-गर्म बहस के बाद, लोकसभा ने 288 मतों के पक्ष में और 232 मतों के विपक्ष में वक्फ संशोधन बिल को पारित कर दिया। यह बिल वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन और नियमन में बदलाव लाने का उद्देश्य रखता है और इस पर विभिन्न दलों से विरोध भी सामने आया। हालांकि, बीजेपी के ‘धर्मनिरपेक्ष’ सहयोगियों का समर्थन मिलने से आवश्यक मत मिल गए, जिससे बहुमत का आंकड़ा आसानी से पार हो गया।
निचले सदन में सरकार और विपक्ष के बीच तीव्र बहस हुई, जिसमें वक्फ संपत्तियों और धार्मिक संस्थाओं पर बिल के प्रभाव को लेकर चिंता जताई गई। इसके बावजूद, सरकार अपने रुख पर दृढ़ रही और कहा कि ये संशोधन बेहतर शासन और पारदर्शिता के लिए आवश्यक हैं। सहयोगियों का समर्थन बिल के सुगम पारित होने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
लोकसभा में मंजूरी मिलने के बाद, वक्फ संशोधन बिल अब राज्यसभा में प्रस्तुत किया जाएगा, जहां इसे आसानी से संख्यात्मक परीक्षण पार करने की उम्मीद है। सत्ताधारी दल अपनी संख्यात्मक ताकत और प्रमुख सहयोगियों के समर्थन से आश्वस्त है कि यह बिल राज्यसभा में भी पारित हो जाएगा। बिल की प्रगति पर नजर रखी जाएगी क्योंकि यह कानून बनने की ओर बढ़ेगा।
