योगी कैबिनेट की बैठक में 12 प्रस्तावों को मंजूरी, प्रदेश में पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन पर मुहर
उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने सोमवार को हुई कैबिनेट बैठक में 12 अहम प्रस्तावों को मंजूरी दे दी। बैठक में राज्य में “उत्तर प्रदेश राज्य समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग” के गठन को भी स्वीकृति प्रदान की गई। सरकार का कहना है कि यह आयोग त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों में अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के आरक्षण को लेकर अध्ययन और सुझाव देगा।
कैबिनेट बैठक में लखनऊ और आगरा मेट्रो परियोजनाओं के विस्तार से जुड़े प्रस्तावों को भी मंजूरी दी गई। लखनऊ में चारबाग से वसंत कुंज तक ईस्ट-वेस्ट कॉरिडोर परियोजना के लिए केंद्र, राज्य सरकार और यूपी मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के बीच समझौते को स्वीकृति मिली। वहीं आगरा मेट्रो के दूसरे कॉरिडोर के लिए भूमि हस्तांतरण को हरी झंडी दी गई।
इसके अलावा मिर्जापुर में 765/400 केवी ट्रांसमिशन सबस्टेशन और संबंधित बिजली लाइनों की स्थापना को मंजूरी दी गई है। करीब 2799 करोड़ रुपये की इस परियोजना से पूर्वांचल क्षेत्र में बिजली आपूर्ति व्यवस्था मजबूत होने की उम्मीद जताई जा रही है।
स्वास्थ्य क्षेत्र में भी सरकार ने बड़े फैसले लिए हैं। लखनऊ स्थित डॉ. राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान में 1100 बेड के अत्याधुनिक इमरजेंसी मेडिकल सेंटर, टीचिंग ब्लॉक और ओपीडी ब्लॉक के निर्माण को मंजूरी दी गई। इसके साथ ही प्रयागराज के स्वरूप रानी अस्पताल के विस्तार के लिए अतिरिक्त भूमि हस्तांतरण को भी स्वीकृति दी गई है।
