उत्तराखंड में बनेंगी आठ नई बहुउद्देशीय सहकारी समितियां, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मिलेगा नया बल: धन सिंह रावत
उत्तराखंड सरकार ने सहकारिता आंदोलन को मजबूत बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए राज्य में आठ नई बहुउद्देशीय सहकारी समितियों के गठन का फैसला किया है। सहकारिता मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने कहा कि इन समितियों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा दिया जाएगा और किसानों, महिलाओं तथा युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे।
डॉ. धन सिंह रावत ने बताया कि राज्य सरकार का उद्देश्य सहकारिता नेटवर्क का विस्तार करते हुए प्रत्येक क्षेत्र तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना है। नई समितियों के गठन से कृषि, डेयरी, बागवानी, विपणन और अन्य ग्रामीण आजीविका गतिविधियों को मजबूती मिलेगी। साथ ही स्थानीय उत्पादों को बेहतर बाजार उपलब्ध कराने में भी सहायता मिलेगी।
उन्होंने कहा कि सरकार सहकारिता क्षेत्र को आधुनिक और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में लगातार कार्य कर रही है। डिजिटल सेवाओं के विस्तार, ऑनलाइन बैंकिंग और पारदर्शी व्यवस्थाओं के साथ सहकारी संस्थाओं को अधिक प्रभावी बनाया जा रहा है। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलने के साथ युवाओं के लिए नए अवसर भी सृजित होंगे।
सहकारिता मंत्री ने अधिकारियों को नई समितियों के गठन की प्रक्रिया जल्द पूरी करने के निर्देश दिए हैं। सरकार का मानना है कि इन समितियों के सक्रिय होने से प्रदेश में सहकारिता आंदोलन को नई गति मिलेगी और ग्रामीण विकास को बढ़ावा मिलेगा।
