देहरादून: उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि राज्य के समग्र और संतुलित विकास के लिए सरकार गांव से लेकर शहर और पहाड़ से लेकर मैदान तक हर क्षेत्र में योजनाबद्ध तरीके से काम कर रही है। उन्होंने कहा कि वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट में ऐसे कई प्रावधान किए गए हैं, जिनसे राज्य में आधारभूत ढांचे और शहरी विकास को नई गति मिलेगी।
मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि सरकार का उद्देश्य राज्य के हर क्षेत्र तक विकास की रोशनी पहुंचाना है। उन्होंने कहा कि बजट में सड़क, पुल, पेयजल, बिजली और अन्य बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करने के लिए पर्याप्त धनराशि का प्रावधान किया गया है। खास तौर पर पर्वतीय क्षेत्रों में सड़क और कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है, ताकि दूर-दराज के गांवों को भी बेहतर सुविधाएं मिल सकें।
सरकार ने सड़कों के निर्माण के लिए ₹2,501 करोड़ का बजट निर्धारित किया है, जबकि सेतु निर्माण के लिए ₹1,050 करोड़ की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा शहरी विकास विभाग के बजट में भी वृद्धि की गई है और इसके लिए ₹1,814 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इससे शहरों में आधारभूत ढांचे को मजबूत करने और नागरिक सुविधाओं को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी।
मुख्यमंत्री ने बताया कि शहरी विकास को गति देने के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाएं भी लागू की जा रही हैं। जल जीवन मिशन के लिए ₹1,609 करोड़, स्वच्छ भारत मिशन के लिए ₹400 करोड़, और आवास योजना के तहत ₹350 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा ग्रामीण आवास और अन्य विकास कार्यों के लिए भी अलग से बजट निर्धारित किया गया है।
धामी ने कहा कि राज्य के तीन प्रमुख नगरों श्रीनगर, रुद्रपुर और ऋषिकेश को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने की योजना पर भी तेजी से काम किया जा रहा है। इन शहरों को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने से आधुनिक शहरी सुविधाएं उपलब्ध होंगी और रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य केवल शहरों का ही नहीं बल्कि गांवों का भी समान रूप से विकास करना है। ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत बनाने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।
मुख्यमंत्री धामी ने विश्वास जताया कि इन योजनाओं और बजट प्रावधानों के माध्यम से उत्तराखंड में विकास की रफ्तार और तेज होगी तथा राज्य के लोगों को बेहतर जीवन सुविधाएं मिल सकेंगी।
