कोलकाता। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री Suvendu Adhikari ने सोमवार को नई सरकार की पहली कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले लिए। सरकार ने स्वास्थ्य, सीमा सुरक्षा, प्रशासनिक सुधार और कानून व्यवस्था से जुड़े छह बड़े निर्णयों का ऐलान किया।
कैबिनेट बैठक में सबसे बड़ा फैसला राज्य में आयुष्मान भारत योजना लागू करने को लेकर लिया गया। लंबे समय से पश्चिम बंगाल में यह केंद्र सरकार की स्वास्थ्य योजना लागू नहीं थी, लेकिन नई सरकार ने अब इसे शुरू करने का निर्णय लिया है, जिससे लाखों परिवारों को स्वास्थ्य बीमा का लाभ मिलेगा।
सरकार ने भारत-बांग्लादेश सीमा पर अधूरी फेंसिंग को पूरा करने के लिए बीएसएफ को 45 दिनों के भीतर जमीन हस्तांतरित करने का भी फैसला लिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य की सुरक्षा को प्राथमिकता दी जाएगी और सीमा क्षेत्रों में निगरानी मजबूत की जाएगी।
इसके अलावा राजनीतिक हिंसा से प्रभावित परिवारों को सामाजिक सुरक्षा और सरकारी सहायता देने की घोषणा की गई। सरकार ने कहा कि पिछले वर्षों में हिंसा से प्रभावित लोगों के मामलों की जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
नई सरकार ने राज्य में नई आपराधिक कानून व्यवस्था को पूरी तरह लागू करने, जनगणना प्रक्रिया शुरू करने और प्रशासनिक सुधारों के तहत आईएएस-आईपीएस अधिकारियों के प्रशिक्षण पर भी जोर दिया है। साथ ही मवेशी तस्करी के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं।
