हिमाचल सरकार का बड़ा फैसला: 75 से कम छात्रों वाले 10 कॉलेज होंगे मर्ज, विद्यार्थियों को मिलेंगे ₹5,000 प्रतिमाह
शिमला: हिमाचल प्रदेश की सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार ने उच्च शिक्षा क्षेत्र में बड़ा निर्णय लिया है। राज्य सरकार ने 75 से कम छात्र संख्या वाले 10 सरकारी कॉलेजों को अन्य संस्थानों में विलय (मर्ज) करने का फैसला किया है। इस कदम का उद्देश्य संसाधनों का बेहतर उपयोग और शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना बताया जा रहा है।
सरकार के अनुसार, जिन कॉलेजों में छात्रों की संख्या बेहद कम है, उन्हें नजदीकी बड़े कॉलेजों के साथ जोड़ा जाएगा ताकि विद्यार्थियों को बेहतर शैक्षणिक सुविधाएं, संकाय और संसाधन उपलब्ध कराए जा सकें।
इसके साथ ही सरकार ने प्रभावित विद्यार्थियों के लिए राहत की घोषणा करते हुए उन्हें ₹5,000 प्रतिमाह की वित्तीय सहायता देने का भी निर्णय लिया है। यह राशि विद्यार्थियों के आवागमन और अन्य शैक्षणिक जरूरतों को पूरा करने में मदद करेगी।
शिक्षा विभाग का कहना है कि यह फैसला छात्रों के हितों को ध्यान में रखते हुए लिया गया है और इससे उच्च शिक्षा संस्थानों के संचालन को अधिक प्रभावी बनाया जा सकेगा।
