उत्तराखंड में 1,124 से अधिक अधिकारियों-कर्मचारियों के तबादले, शिक्षा विभाग ने मांगा अतिरिक्त समय
देहरादून: उत्तराखंड में वार्षिक स्थानांतरण अधिनियम के तहत तबादला प्रक्रिया लगभग पूरी हो गई है। अंतिम दिन विभिन्न सरकारी विभागों में 1,124 से अधिक अधिकारियों और कर्मचारियों के तबादले किए गए। हालांकि, शिक्षा विभाग निर्धारित समय सीमा के भीतर स्थानांतरण प्रक्रिया पूरी नहीं कर सका और इसके लिए जुलाई तक अतिरिक्त समय मांगा है।
कार्मिक विभाग के अनुसार, स्थानांतरण अधिनियम के तहत पहले 10 जून तक तबादले पूरे होने थे, लेकिन अधिकांश विभागों के अनुरोध पर समय सीमा बढ़ाकर 30 जून कर दी गई थी। इसके बावजूद शिक्षा विभाग शिक्षकों के स्थानांतरण पूरे नहीं कर पाया।
इस दौरान विभिन्न विभागों में बड़े पैमाने पर तबादले किए गए। स्वास्थ्य विभाग में करीब 700 कर्मचारियों और अधिकारियों का स्थानांतरण हुआ, जिनमें विशेषज्ञ चिकित्सक, चिकित्सा अधिकारी, फार्मासिस्ट और तकनीकी कर्मचारी शामिल हैं। लोक निर्माण विभाग, सिंचाई विभाग, पेयजल निगम, ग्राम्य विकास और खेल विभाग में भी बड़ी संख्या में तबादले किए गए।
शिक्षा विभाग ने शिक्षकों के अनुरोध आधारित स्थानांतरण के लिए 31 जुलाई तक का अतिरिक्त समय मांगा है। कार्मिक विभाग से मंजूरी मिलने के बाद विभाग आवेदन लेकर स्थानांतरण प्रक्रिया पूरी करेगा। सरकार का कहना है कि वार्षिक स्थानांतरण अधिनियम का उद्देश्य सभी विभागों में पारदर्शी, निष्पक्ष और व्यवस्थित स्थानांतरण प्रक्रिया सुनिश्चित करना है।
