असम विधानसभा ने यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) बिल 2026 को पारित कर दिया है। इसके साथ ही असम, उत्तराखंड और गुजरात के बाद UCC लागू करने वाला देश का तीसरा राज्य बन गया है।
असम सरकार द्वारा पेश किए गए इस बिल का उद्देश्य विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, गोद लेने और लिव-इन रिलेशनशिप जैसे मामलों में सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक कानून लागू करना है। बिल में बहुविवाह (पोलिगैमी) पर प्रतिबंध और लिव-इन रिलेशनशिप के पंजीकरण को अनिवार्य करने जैसे प्रावधान भी शामिल हैं।
मुख्यमंत्री Himanta Biswa Sarma ने कहा कि यह कानून सामाजिक समानता और महिला अधिकारों को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम है। हालांकि, विपक्षी दलों ने बिल का विरोध करते हुए इसे धार्मिक स्वतंत्रता से जोड़कर सवाल उठाए हैं।
सरकार ने स्पष्ट किया है कि जनजातीय समुदायों को UCC के दायरे से बाहर रखा जाएगा, जैसा कि उत्तराखंड में भी किया गया था।
