अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों की मान्यता शुल्क तय करने में विभाग नाकाम, नई व्यवस्था पर उठे सवाल

देहरादून। उत्तराखंड में अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों की मान्यता के लिए नई नियमावली लागू होने के बावजूद विभाग अब तक मान्यता शुल्क तय नहीं कर पाया है। इसके चलते नई व्यवस्था के क्रियान्वयन पर सवाल उठने लगे हैं और संबंधित संस्थानों में असमंजस की स्थिति बनी हुई है।

राज्य सरकार ने अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों की मान्यता और नियमन के लिए नई व्यवस्था लागू की है, लेकिन शुल्क निर्धारण नहीं होने से संस्थानों के लिए आवेदन और मान्यता प्रक्रिया को लेकर स्पष्टता नहीं बन पा रही है।

विशेषज्ञों का मानना है कि जब तक मान्यता शुल्क और उससे जुड़ी प्रक्रियाओं को स्पष्ट नहीं किया जाता, तब तक नई नियमावली का प्रभावी क्रियान्वयन चुनौती बना रहेगा।