उत्तराखंड में आज से लागू हुई VB-G RAM-G योजना, ग्रामीण श्रमिकों को मिलेगा साल में 125 दिन रोजगार
देहरादून: उत्तराखंड समेत पूरे देश में आज से विकसित भारत-गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन (ग्रामीण) [VB-G RAM-G] योजना लागू हो गई है। नई व्यवस्था के तहत ग्रामीण परिवारों को अब एक वित्तीय वर्ष में 125 दिनों के रोजगार की कानूनी गारंटी मिलेगी, जो पहले 100 दिन थी। यह योजना पूर्व में लागू मनरेगा (MGNREGA) की जगह प्रभावी हुई है।
नई योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ाने, आजीविका को मजबूत करने और गांवों में टिकाऊ विकास कार्यों को गति देना है। केंद्र सरकार के अनुसार, मौजूदा जॉब कार्ड मान्य रहेंगे और चल रहे विकास कार्य बिना किसी बाधा के जारी रहेंगे। योजना के तहत समय पर रोजगार उपलब्ध न होने की स्थिति में पात्र श्रमिकों को नियमानुसार बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रावधान है।
उत्तराखंड जैसे पर्वतीय राज्यों के लिए यह योजना विशेष रूप से महत्वपूर्ण मानी जा रही है। राज्य में ग्रामीण बुनियादी ढांचे, जल संरक्षण, आपदा प्रबंधन और आजीविका से जुड़े कार्यों को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। साथ ही, तकनीक आधारित निगरानी, पारदर्शी भुगतान प्रणाली और ग्राम पंचायतों की अधिक भागीदारी पर भी जोर दिया गया है।
सरकार का कहना है कि योजना के प्रभावी क्रियान्वयन से ग्रामीण परिवारों की आय बढ़ाने, रोजगार सुरक्षा सुनिश्चित करने और गांवों के समग्र विकास को नई गति मिलेगी।
