उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों की लंबित मांगों पर बनेगी कैबिनेट उपसमिति, जल्द होगा समाधान
देहरादून। उत्तराखंड के राज्य आंदोलनकारियों की लंबे समय से लंबित मांगों के समाधान के लिए प्रदेश सरकार जल्द ही कैबिनेट उपसमिति का गठन करेगी। उपसमिति आंदोलनकारियों से जुड़े विभिन्न मुद्दों का अध्ययन कर सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी, जिसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
सरकार के इस फैसले से राज्य आंदोलनकारियों को उम्मीद जगी है कि उनकी लंबित समस्याओं का जल्द निस्तारण हो सकेगा। आंदोलनकारी लंबे समय से सम्मान, सुविधाओं और अन्य मांगों को लेकर सरकार से समाधान की मांग करते रहे हैं।
बताया जा रहा है कि कैबिनेट उपसमिति राज्य आंदोलनकारियों से जुड़े सभी लंबित मामलों की समीक्षा करेगी। इसमें आंदोलनकारियों को मिलने वाली सुविधाओं, प्रमाण पत्रों और अन्य मांगों पर विचार किया जाएगा। समिति की सिफारिशों के बाद सरकार आवश्यक निर्णय लेगी।
उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों की मांगों को लेकर पहले भी सरकार कई महत्वपूर्ण फैसले ले चुकी है। राज्य आंदोलनकारियों और उनके आश्रितों के लिए सरकारी नौकरियों में क्षैतिज आरक्षण जैसे मुद्दों पर भी सरकार ने कदम उठाए हैं।
