UCC की धारा उत्तराखंड से असम और बंगाल तक, भाजपा ने दोनों राज्यों में किया बड़ा वादा
देहरादून: समान नागरिक संहिता (UCC) का मुद्दा अब उत्तराखंड से निकलकर असम और पश्चिम बंगाल तक पहुंच गया है। हालिया विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने दोनों राज्यों के अपने संकल्प पत्र में UCC लागू करने का वादा किया है।
उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन चुका है, जहां UCC को लागू किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सरकार ने 2022 के चुनाव में किए गए वादे को जमीन पर उतारते हुए इसे लागू किया, जिसके बाद अन्य राज्यों में भी इसकी चर्चा तेज हो गई है।
असम में भाजपा ने UCC लागू करने के साथ-साथ “लव जिहाद” और “लैंड जिहाद” के खिलाफ सख्त कानून बनाने का भी वादा किया है। वहीं, पश्चिम बंगाल के संकल्प पत्र में भी सत्ता में आने पर समान नागरिक संहिता लागू करने की बात कही गई है।
राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इन चुनावी वादों का मतदाताओं पर खासा प्रभाव पड़ा है और आने वाले समय में उत्तराखंड का UCC मॉडल अन्य राज्यों के लिए आधार बन सकता है।
