उत्तराखंड में नई व्यवस्था: जमीन खरीदने के सात दिन के भीतर पूरी होगी गैर-कृषि उपयोग (एनए) परिवर्तन की प्रक्रिया
उत्तराखंड में भूमि से जुड़े कार्यों को आसान और पारदर्शी बनाने की दिशा में राज्य सरकार बड़ा कदम उठाने जा रही है। अब जमीन खरीदने के बाद गैर-कृषि उपयोग (नॉन-एग्रीकल्चरल/एनए) परिवर्तन की प्रक्रिया सात दिनों के भीतर पूरी करने का लक्ष्य तय किया गया है। इसके लिए पूरी प्रक्रिया को ऑनलाइन और समयबद्ध बनाया जाएगा।
नई व्यवस्था के तहत भूमि खरीदारों को विभिन्न कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। आवेदन, दस्तावेजों की जांच और स्वीकृति की प्रक्रिया को डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ा जाएगा, जिससे प्रक्रिया में पारदर्शिता आएगी और अनावश्यक देरी कम होगी।
सरकार का मानना है कि इससे उद्योग, पर्यटन, आवास और अन्य विकास परियोजनाओं के लिए भूमि उपयोग परिवर्तन की प्रक्रिया तेज होगी। साथ ही निवेशकों और आम नागरिकों को समय पर सेवाएं उपलब्ध कराई जा सकेंगी।
राज्य सरकार प्रशासनिक सुधारों के तहत राजस्व सेवाओं को अधिक तकनीक आधारित और नागरिक-अनुकूल बनाने पर जोर दे रही है। नई व्यवस्था लागू होने के बाद भूमि खरीद और उपयोग परिवर्तन से जुड़े मामलों में लोगों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है।
