वर्षों से कार्यरत संविदा कर्मचारियों के मामले में हाईकोर्ट सख्त, राज्य सरकार से मांगा स्पष्ट जवाब
नैनीताल। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने वर्षों से विभिन्न विभागों में कार्यरत संविदा कर्मचारियों से जुड़े मामले में राज्य सरकार से विस्तृत स्पष्टीकरण तलब किया है। अदालत ने सरकार से पूछा है कि लंबे समय से सेवाएं दे रहे कर्मचारियों की स्थिति और उनके संबंध में अपनाई गई नीति क्या है। मामले की अगली सुनवाई में सरकार को अपना पक्ष स्पष्ट रूप से रखने के निर्देश दिए गए हैं।
सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं की ओर से दलील दी गई कि कई संविदा कर्मचारी वर्षों से लगातार सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन उनकी सेवा शर्तों और भविष्य को लेकर अब तक कोई स्पष्ट नीति नहीं बनाई गई है। इस कारण कर्मचारियों के सामने असमंजस की स्थिति बनी हुई है।
हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से यह भी स्पष्ट करने को कहा है कि ऐसे कर्मचारियों के लिए भविष्य में क्या व्यवस्था प्रस्तावित है और क्या उनके हितों की सुरक्षा के लिए कोई ठोस नीति बनाई गई है। अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए सरकार से निर्धारित समय में जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं।
