उत्तराखंड कैबिनेट बैठक: 17 प्रस्तावों पर लगी मुहर, सहकारिता नीति-2026 मंजूर; CNG वाहनों को ग्रीन सेस में छूट जारी
देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई उत्तराखंड कैबिनेट बैठक में 17 अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी। बैठक में सहकारिता, परिवहन, स्वास्थ्य और कार्मिक विभाग से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए।
कैबिनेट ने उत्तराखंड राज्य सहकारिता नीति-2026 को मंजूरी दी। इसके तहत सात मिशन निर्धारित किए गए हैं। वहीं, परिवहन क्षेत्र में उत्तराखंड मोटरयान कराधान सुधार अधिनियम को भी मंजूरी दी गई है।
बैठक में CNG वाहनों को ग्रीन सेस में मिल रही छूट को जारी रखने का फैसला लिया गया, जबकि हाइब्रिड वाहनों को दी जा रही राहत वापस ले ली गई है। मुख्यमंत्री ने अन्य राज्यों की EV नीतियों का अध्ययन कर उत्तराखंड की नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति तैयार करने के निर्देश भी दिए।
स्वास्थ्य क्षेत्र में औषधि और सर्जिकल सामग्री की खरीद के लिए उत्तराखंड मेडिकल सप्लाई कॉरपोरेशन के गठन को मंजूरी दी गई। यह कॉरपोरेशन मुख्य सचिव की अगुवाई में काम करेगा। इसके अलावा उत्तराखंड चिकित्सा एवं परिवार कल्याण सांख्यिक संवर्ग को भी मंजूरी मिली है।
कैबिनेट ने हरिद्वार में राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र के लिए एक एकड़ भूमि उपलब्ध कराने, उत्तराखंड आबादी सर्वेक्षण अभिलेख नियमावली और कारापाल सेवा नियमावली को मंजूरी देने का फैसला किया। ऋषिकेश में कैंसर इंस्टीट्यूट के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है।
वहीं, उपनल कर्मचारियों के लिए समान कार्य-समान वेतन व्यवस्था को तीन चरणों में लागू करने का निर्णय लिया गया है। दूसरे चरण की शुरुआत 9 नवंबर से होगी और इसमें 2018 तक के कर्मचारियों को शामिल किया जाएगा।
बैठक में बारिश से क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत के लिए बजट उपलब्ध कराने और निविदा प्रक्रिया जल्द पूरी करने के निर्देश भी दिए गए, ताकि बारिश के बाद तत्काल निर्माण कार्य शुरू किया जा सके।
