नई दिल्ली: हवाई यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए केंद्र सरकार ने बड़ी राहत भरा फैसला लिया है। अब एयरलाइंस को हर फ्लाइट में कम से कम 60% सीटें बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के उपलब्ध करानी होंगी। यह निर्देश नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) द्वारा जारी किया गया है।
सरकार का यह कदम लंबे समय से यात्रियों की शिकायतों को देखते हुए उठाया गया है, जहां सीट चुनने के लिए अतिरिक्त पैसे वसूले जाते थे। अब यात्रियों को बिना अतिरिक्त शुल्क के सीट चुनने की सुविधा मिलेगी, जिससे हवाई यात्रा और किफायती व पारदर्शी बनेगी।
परिवार और ग्रुप यात्रियों को भी राहत
नए नियमों के तहत एयरलाइंस को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि एक ही PNR (टिकट बुकिंग) पर यात्रा कर रहे यात्रियों—जैसे परिवार या समूह—को साथ बैठाया जाए, संभव हो तो पास-पास सीट दी जाए।
और क्या बदला?
सरकार ने एयरलाइंस को निर्देश दिया है कि वे यात्रियों के अधिकारों (जैसे देरी, कैंसिलेशन आदि) को स्पष्ट रूप से वेबसाइट, ऐप और एयरपोर्ट काउंटर पर प्रदर्शित करें। इसके अलावा खेल सामान, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट और पालतू जानवरों को ले जाने के नियम भी ज्यादा पारदर्शी बनाए जाएंगे।
सरकार का कहना है कि इन नए नियमों का उद्देश्य हवाई यात्रा को अधिक सुविधाजनक, पारदर्शी और यात्रियों के अनुकूल बनाना है।
